Thursday, August 5, 2021
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अखिल भारतीय सयुंक्त अधिवक्ता मंच-भारत द्वारा न्यायधीशो,


जबलपुर / अखिल भारतीय सयुंक्त अधिवक्ता मंच भारत की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र कुमार वलेजा एडवोकैट ने अधिवक्ता कल्याण,सुरक्षा,तथा सर्वोपरि की भावना को लेकर गठित मंच के माध्यम से मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर में जनहित याचिका प्रस्तुत कर कोविड-19 के दुष्प्रभाव एवं भीषण त्रासदी से ग्रसित जनमानस की स्थिति को देखते हुए तथा लीगल फेटर्निटी जो स्वास्थ,पोलिस,सहकारी सस्थाओ एव अन्य शासकीय विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपनी जान की परवाह किये बिना देश हित,समाज हित मे अपनी सेवाएं दे रहे है।

शाशन द्वारा न्यायिक क्षेत्र के न्यायाधीशो,अधिकारियों,अधिवक्ताओ ओर उनसे जुड़े लिपिक कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित न करना संविधान के अनुच्छेद 14 के मंशा के विरुद्ध है। जबकि शाशन ने स्वास्थ्य,पोलिस, सरकारी विभागों आदि के अधिक न्यायिक अधिकारियों,अधिवक्ताओ,लिपिक एवं अन्य न्यायिक सेवा से जुड़े कर्मचारी गणों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करने जनहित की याचिका की सुनवायी मप्र उच्च न्यायालय में लंबित सोमोटो याचिका के साथ सलग्न कर करने का आदेश।

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