Tuesday, June 15, 2021
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FIR दर्ज किए बिना अब पुलिस किसी को थाने नही बुला सकती, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

छत्तीसगढ़/बिलासपुर:– छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पुलिस के उन अधिकारों छीन लिया है जिसका उपयोग कर पुलिस किसी को भी थाने बुलाकर अपने रुतबे का रौब दिखाकर प्रताड़ित किया करती थी।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 को लेकर जस्टिस संजय के अग्रवाल की एकल पीठ ने एक फैसला सुनाया है,जिसमे सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत एफआईआर के पूर्व प्रारंभिक जाँच में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 लागू नही होगी।बिलासपुर जिले के सरकंडा थाने में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बोर्ड के डॉयरेक्टर ने राजेश्वर शर्मा के खिलाफ लिखित शिकायत की जिसमे कहा गया की राजेश्वर शर्मा ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है।शिकायत के आधार पर सरकंडा पुलिस ने राजेश्वर शर्मा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के तहत नोटिश जारी कर बार बार थाने बुलाया व प्रताड़ित किया है।प्रताड़न से तंग आकर राजेश्वर शर्मा ने अधिवक्ता सौरभ शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिसमे बताया कि पुलिस बिना एफआईआर दर्ज किये उसके खिलाफ धारा 91 का उपयोग करते हुए दिन रात थाने में बुलाकर प्रताड़ित करती है।मामले की सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश संजय के अग्रवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक बड़ा व ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसमे हाईकोर्ट ने कहा है सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत एफआईआर के पूर्व प्रारंभिक जाँच में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 लागू नही होगी।

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