भिलाई स्टील सिटी चैंबर ऑफ़ कॉमर्स भिलाई ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग को पत्र भेजकर भिलाई इस्पात संयंत्र टाउन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ,छत्तीसगढ़ शासन के सीएसपीडीसीएल को विद्युत सेवा हस्तांतरण के संदर्भ में आपके कार्यालय को पत्र भेजा है एक इस्टैबलिश्ड लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा इस तरह का कृत्य क्यों किया जा रहा है ,यह आम उपभोक्ताओं के समझ के बाहर है भिलाई टाउनशिप के लगभग 40000 उपभोक्ता इससे प्रभावित होंगे ।
चेंबर के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ने आयोग को लिखें पत्र में उपरोक्त संदर्भ में होने वाली सुनवाई आयोग के द्वारा भिलाई में आयोजित किया जाने का निवेदन किया है ,ज्ञानचंद जैन ने बताया कि 2016 के पूर्व ,आयोग द्वारा सुनवाई भिलाई में ही की जाती थी जहां हजारों की तादाद में उपभोक्ता आयोग की सुनवाई को सुनते थे ,और विधि संम्मत फैसला लेते थे ।
राज्य विद्युत नियामक चले जाने से शहर के निवासी पुनः दो पक्षों के मध्य अपने कार्यों को संपादित करने बाध्य होंगे ऐसी स्थिति में स्थानांतरण का विरोध नहीं करते लेकिन उन कारणो को जानना चाहते हैं के भिलाई इस्पात संयंत्र का टाउन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ऐसा फैसला क्यों ले रहा है ।
हमारी जानकारी में भिलाई इस्पात संयंत्र टाउन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आयोग के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा है और आयोग के द्वारा इसकी सुनवाई दिसंबर माह के द्वितीय सप्ताह में होने की संभावना है ।जिस पर प्रभावित उपभोक्ता आयोग के समक्ष अपने विचारों को रखेगा हमने पूर्व वर्षों अन्य विषयों पर आधारित याचिकाओ मैं चर्चा के दौरान ,आपसे अनुरोध किया था की जब भी भिलाई इस्पात संयंत्र विद्युत हस्तांतरण की प्रक्रिया राज्य शासन के साथ करेगा इसकी सुनवाई आम उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए भिलाई में होनी चाहिए ।
इस पत्र के माध्यम से भिलाई स्टील सिटी चैंबर ऑफ कॉमर्स और हमसे जुड़े हुए सामाजिक शैक्षणिक संस्थाएं पुन: अनुरोध करती है की सुनवाई का स्थल रायपुर से हटाकर भिलाई रखा जाना चाहिए ।क्योंकि भिलाई का हर प्रभावित उपभोक्ता संस्था संगठन रायपुर पहुंचकर अपने विचारों को नहीं रख सकता और आयोग का उद्देश्य भी यही है अधिक से अधिक उपभोक्ता परेशानियां को आयोग के समक्ष रखें ऐसी स्थिति में हमारे निवेदन पर विचार करें आपत्ती करता हूं के विचारों पर सुनवाई का स्थल भिलाई सुनिश्चित कर शहरवासियों को राहत दें ।
आशा करता हूं कि सम्माननीय आयोग हमारे विचारों पर हमारे प्रस्ताव पर विचार करेगा और जनहित में इस विषय पर आदेश जारी करेगा ।हमारे पत्र पर की गई कार्रवाई से आयोग हमें अवगत कराएगा और सार्वजनिक नोटिफिकेशन के स्थल भिलाई में चयनित करेगा ।