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Pakistan Economic Crisis: पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है. ये बात तो हर कोई जानता है. आलम ये है कि देश कर्ज लेकर चल रहा है. आवाम रोटी के लिए मशक्कत कर रही है. बेरोजगारी की वजह से लोग परेशान हाल हैं. हालांकि, मुल्क के हुक्मरानों को इससे कोई लेना-देना नहीं है. उनकी बस एक ही इच्छा है और वो है अपनी झोली भरना. फिर इसकी वजह से सरकारी खजाना खाली ही क्यों न हो.
दरअसल, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि देश की खस्ताहाल स्थिति के बीच राष्ट्रपति डॉ आरिफ अल्वी ने अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग की है. राष्ट्रपति की तरफ से सैलरी में हजार-दस हजार का नहीं, बल्कि लाखों रुपये का हाइक मांगा गया है. सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात ये है कि राष्ट्रपति ने एक बार नहीं, बल्कि दो बार सैलरी बढ़ाने की मांग की है. पहली बार 1 जुलाई 2021 से और दूसरी बार 1 जुलाई 2023 से.
कितनी है पाकिस्तानी राष्ट्रपति की सैलरी?
वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को हर महीने 2800 डॉलर यानी 8,53,152 पाकिस्तानी रुपये मिलते हैं. हालांकि, इतने रुपये से भी पाकिस्तानी राष्ट्रपति खुश नजर नहीं आ रहे हैं. उन्होंने जुलाई 2021 में मांग की कि उनकी सैलरी को 3360 डॉलर यानी 10,23,782 पाकिस्तानी रुपये किया जाए. फिर जुलाई 2023 में एक बार फिर मांग उठाई गई कि उनकी सैलरी बढ़ाकर 4034 डॉलर (12,29,148.50 पाकिस्तानी रुपये) किया जाए.
जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति सचिवालय ने इस महीने की शुरुआत अपने सैन्य सचिवालय के जरिए सचिव कैबिनेट को एक चिट्ठी लिखी. इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति की सैलरी बढ़ाने की मांग को पूरा किया जाए. राष्ट्रपति सचिवालय की तरफ से कहा गया कि सैलरी बढ़ाने के संबंध में ‘राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2018’ की चौथी अनुसूची में संशोधन किया जाए.
राष्ट्रपति ने दिया चीफ जस्टिस की सैलरी का हवाला
राष्ट्रपति सचिवालय के सैन्य सचिवालय के जरिए लिखी गई चिट्ठी में बकायदा तर्क भी दिया गया है कि क्यों राष्ट्रपति को ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए. इसमें कहा गया कि 2021 से लेकर 2023 तक की अवधि में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की सैलरी में दोगुना का इजाफा हुआ है. इसलिए राष्ट्रपति की सैलरी भी बढ़नी चाहिए. चिट्ठी में कहा गया कि खुद राष्ट्रपति के आदेश पर चीफ जस्टिस की सैलरी बढ़ाई गई.
जुलाई 2021 से चीफ जस्टिस को हर महीने 10,24,324 पाकिस्तानी रुपये सैलरी मिली. फिर जुलाई 2023 से उन्हें 12,29,189 रुपये सैलरी मिल रही है. चिट्ठी में कहा गया कि नियम के मुताबिक, राष्ट्रपति का वेतन चीफ जस्टिस के वेतन से एक रुपये से ज्यादा होना चाहिए. इसलिए उनकी सैलरी भी बढ़े. पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय ने सैलरी बढ़ाने की इजाजत दे दी है. इस तरह पाकिस्तानी राष्ट्रपति को जुलाई 2021 से अब तक बकाया रहे सभी पैसे का भुगतान होगा.
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